प्रदेश पंचायत सचिव संघ के द्वारा 10 मार्च को धर्मनगरी कवर्धा में बैठक कर निर्णय लिया गया कि 17 मार्च को प्रदेश के समस्त सचिवों द्वारा विधानसभा घेराव एंव 18 मार्च से ब्लाक मुख्यालय में अनिश्चित कालिन हडताल तथा 01 अप्रेल को मंत्रालय घेराव करने का निर्णय लिया गया है।
विधानसभा चुनाव वर्ष 2023-24 में हुये चुनाव में मोदी की गांरटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया है, 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को तो शासकीयकरण की गांरटी भी दी गई है। इस संबंध में बीते वर्ष दिनांक 07 जुलाई 2024 को इन्डोर स्टेडियम की रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री, विधानसभा में अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, मंत्री महिला बाल विकास से विभाग तथा घोषणा पत्र के संयोजक सांसद दुर्ग ण की उपस्थिति के बीच सभी महानुभवों द्वारा से पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को अति आवश्यक मानते हुये शीघ्र ही शासकीयकरण ना करने का भरोषा देते हुये मुख्यमंत्री द्वारा मोदी की गांरटी को पुरा करने हेतू तत्काल कमेटी गठन करने की घोषणा करते हुये शासकीयकरण करने का भरोसा दिया गया था।
मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप 16 जुलाई 2024 को पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतू उल्लेख किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है जिस पर पंचायत सचिवों को पुर्ण आशा एंव विश्वास था कि रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीयकरण का सौगात प्रदान किया जायेगा। किन्तु बजट सत्र में नही आने एंव इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नहीं करने के कारण पुरे प्रदेश के पंचायत सचिव क्षुब्ध एवं आक्रोशित हैं।[14/03, 6:46 am] paritoshmandal636: इसलिये प्रदेश पंचायत सचिव संघ के द्वारा 10 मार्च को धर्मनगरी कवर्धा में बैठक कर निर्णय लिया गया कि 17 मार्च को प्रदेश के समस्त सचिवों द्वारा विधानसभा घेराव एंव 18 मार्च से ब्लाक मुख्यालय में अनिश्चित कालिन हडताल तथा 01 अप्रेल को मंत्रालय घेराव करने का निर्णय लिया गया है।
