धरमजयगढ़ क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर लगाम नहीं जबकि एक तरफ हाईकोर्ट का कहना है क्या माफियाओं को सरकारी संरक्षण प्राप्त हैॽ कब जागेगा प्रशासन?, सिर्फ जुर्माने से नहीं रुकेगा रेत माफिया का आतंक, हाईकोर्ट ने सरकार से किया कड़ा सवाल
ग्राम दर्पण न्यूज़।
धरमजयगढ़। क्षेत्र में अवैध रेत खनन का गोरखधंधा अपने चरम पर पहुंच चुका है।
अवैध खनन समाचार के सुर्खियो में रहता है प्रशासन की निष्क्रियता के कारण खनन माफिया नदियों का सीना छलनी कर करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, जबकि प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।
छत्तीसगढ़ की इस गंभीर स्थिति पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है।
अदालत ने स्पष्ट शब्दों में पूछा कि जब माइनिंग एक्ट में कठोर दंड का प्रावधान है, तो अवैध खनन में लिप्त लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आखिर कब तक सिर्फ जुर्माना लगाकर तस्करों को बचने का मौका दिया जाता रहेगा?
माफियाओं की मौज, सरकार की चुप्पी पर सवाल :
हाईकोर्ट ने कहा कि रेत माफिया सरकार की ढीली नीतियों का पूरा फायदा उठा रहे हैं। वे भारी मात्रा में अवैध रेत खनन कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और जब पकड़े जाते हैं, तो आसानी से जुर्माना भरकर छूट जाते हैं। कोर्ट ने तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार केवल दिखावटी कार्रवाई कर रही है? क्या प्रशासन की निष्क्रियता से माफियाओं को खुली छूट मिल गई है?
