रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत मार्च 2024 तक 40,000 से अधिक आवास पूरा करने का लक्ष्य रखा है। राज्य छात्रवृत्ति विकास अभिकरण ( सूडा ) ने इस दिशा में रोजगार में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। क्रूज़ अरुण साव ने उद्यम निर्माण कार्यों के लिए नामांकित अधिकारियों को जल्द से जल्द परियोजना पूरी करने का निर्देश दिया है।तीन महीने में पूरा होगा लक्ष्य सूडान प्रशासन एवं विकास विभाग के तहत अगले तीन महीनों में 40,000 से अधिक आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य के पर्यवेक्षण कार्य के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि समय सीमा में इसका निर्माण पूरा हो सके।पाइवाई-यू 2.0 के तहत चल रहा रैपिड एसेमेंट सर्वेप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना – शहर 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत 192 वर्ष के लिए पात्र हितग्राहियों का सर्वे ( रैपिड असेसमेंट सर्वे ) किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी पात्र जहाजों को उपलब्ध आवास की अनुमति देना है।अब भी कलाकार हैं 41,563 आवास, 4,000 का निर्माण शुरू नहीं हालाँकि, प्रधानमंत्री आवास योजना – शहर के अंतर्गत 41,563 आवास अभी भी शामिल हैं, जबकि लगभग 4,000 आवासों का निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। योजना के तहत केंद्र सरकार से 2,49,166 आवास बनवाए गए, जिनमें से अब तक 2,03,654 आवास बनाए जा चुके हैं।पेटे वाई-यू 2.0 में 22 नए छात्र-छात्राएं शामिल हैं योजना के दूसरे चरण में 13 अध्यापिकाओं के 22 नए अध्यापिकाओं को जोड़ा गया है, जिससे अब कुल 192 मंडल इस योजना के सदस्य बन गए हैं। पहले चरण में 170 अनाथालयों को शामिल किया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार के निर्देशानुसार किसानों, किसानों और किसानों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है।सरकार की प्राथमिकता: सभी पात्र पात्र व्यक्तियों को आवास राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों को निर्देश जारी किया है कि सभी एजेंसियों को आवास दिया जाए। इसके लिए संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा, जो सर्वेक्षण के बाद योग्यता की पुष्टि करेगा।मार्च तक पूरा होगा राजनीतिक आवासों का निर्माण: शशांक पांडे राज्य ऋण विकास अभिकरण ( सूडा ) के सीईओ शशांक पांडे ने कहा कि राज्य आवास विकास अभिकरण (सूडा) को मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, और दूसरे चरण के लिए सर्वेक्षण कार्य जारी है।सरकार की इस पहल से हजारों परिवारों को अपना खुद का पक्का मकान मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य में शहरी विकास को भी गति मिलेगी।
